नई दिल्ली: प्रधानमंत्री सौर घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर के उपयोग को बढ़ावा देने के लक्ष्य से भारतीय सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आईसीआरए के उपाध्यक्ष और सह-समूह प्रमुख (कॉर्पोरेट रेटिंग्स) विक्रम वी ने बताया कि यह योजना उपभोक्ताओं के लिए छत पर सौर संयंत्र स्थापित करने की पूंजीगत लागत और बिजली बिल को कम करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। इसका लक्ष्य है अनुमानित 1 करोड़ घरों में सौर प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
योजना की मुख्य विशेषताएं
यह योजना सब्सिडी घटक, कम ब्याज दरों के साथ फाइनेंस तक आसान पहुंच और अप्रूवल प्रक्रियाओं के लिए परिभाषित समयसीमा शामिल करती है। इसके साथ ही, योजना के सफल अमल के लिए राज्य सरकारों और वितरण कंपनियों (DISCOMS) के सहयोग की आवश्यकता है।
चुनौतियाँ और सुझाव
योजना को लागू करने में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे कम जागरूकता, योग्य विक्रेताओं की कमी और जटिल अप्रूवल प्रक्रियाएं। विक्रम का सुझाव है कि राज्य-स्तरीय निगरानी और प्रचार के महत्व को समझा जाए ताकि योजना की सफलता सुनिश्चित की जा सके।
भविष्य की दिशा
यह योजना भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान कर सकती है और सौर क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि ला सकती है। इसके लिए प्रभावी कार्यान्वयन और समर्थन की जरूरत है।
इस बड़ी पहल के संबंध में राज्य सरकारों और वितरण कंपनियों को सकारात्मक योगदान करना होगा।
